Haryana Land Pooling Policy
2022
हरियाणा भूमि पूलिंग 2022
Transforming conventional compulsory acquisition into equitable development partnerships. Landowners voluntarily pool their land and receive high-value developed residential & commercial plots proportional to their contribution, becoming active partners in planned urban expansion.
पारंपरिक भूमि अधिग्रहण को न्यायसंगत विकासात्मक भागीदारी में बदलना। भू-स्वामी स्वेच्छा से अपनी भूमि साझा करते हैं और बदले में अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में उच्च मूल्य वाले विकसित आवासीय और व्यावसायिक भूखंड प्राप्त करते हैं, जिससे वे सुनियोजितं शहरी विकास में भागीदार बनते हैं।
Citizen Security Gateway
नागरिक सुरक्षा प्रवेश द्वार
Provide valid credentials associated with land ownership properties
Land Pooling Policy Notifications & Criteria
Access official Haryana Government advertisements, allotment criteria guidelines, and gazette notifications.
Advertisement / विज्ञापन
Official advertisement published by HSVP inviting landowners & aggregators under Land Pooling Policy 2022.
Allotment Criteria / आवंटन मानदंड
Detailed rules, land valuation, 60% share calculation, interim support, and consent procedure for plot allotment.
Gazette Notification / राजपत्र
Official Haryana Government Gazette notification detailing layout norms, definitions, and policy rules.
Key Features / मुख्य विशेषताएं
Core pillars established under the Town and Country Planning Department notification
Voluntary Online Application
स्वैच्छिक ऑनलाइन आवेदन
Landowners can submit their interest online. The process is completely voluntary and free of application fees. Aggregators can aggregate land from multiple owners.
भू-स्वामी सीधे या पंजीकृत एग्रीगेटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूर्णतः स्वैच्छिक और निःशुल्क है।
Land Entitlement Certificate
भूमि पात्रता प्रमाण पत्र
Immediately upon sale deed execution, landowners receive a transferable and mortgageable entitlement certificate representing their share of developed plots.
बिक्री विलेख निष्पादन के तुरंत बाद एक कानूनी, हस्तांतरणीय और बैंक-बंधक योग्य 'लैंड एंटाइटेलमेंट सर्टिफिकेट' प्रदान किया जाता है।
Timebound Development
समयबद्ध विकास प्रतिबद्धता
The designated development agency (HSVP/HSIIDC) commits to completing the infrastructure and urban layout development within 3 years of project approval.
विकास एजेंसी (HSVP/HSIIDC) परियोजना की अंतिम स्वीकृति तिथि से 3 वर्ष के भीतर बुनियादी विकास कार्य पूरा करने का वादा करती है।
Landowner Benefits / भू-स्वामियों के लिए लाभ
Guarantees and financial provisions notified in the official policy gazette
Developed Plot Shares / विकसित भूखंड आवंटन
Allocation of developed residential/industrial plots as per Allotment Criteria. Landowners can exchange residential entitlements for commercial plots in a 2.5:1 ratio, or industrial to commercial in a 1.5:1 ratio.
आवासीय के बदले 2.5:1 और औद्योगिक के बदले 1.5:1 के अनुपात में व्यावसायिक भूखंड ले सकते हैं।
Annual Interim Support / वार्षिक अंतरिम सहायता
Interim financial support of ₹1,00,000 per acre or 1% of land value per annum (whichever is less) for the first 3 years. Guaranteed minimum of ₹30,000 per acre per year.
पहले 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष ₹1 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम ₹30,000 प्रति एकड़) की वित्तीय सहायता।
Delay Compensation / विलंब मुआवजा
If development extends beyond 3 years, the annual support automatically increases to ₹1,25,000 per acre per year for up to 2 additional years.
3 वर्ष से अधिक की देरी होने पर वित्तीय सहायता राशि बढ़कर ₹1.25 लाख प्रति एकड़ वार्षिक हो जाती है।
Cancellation Security / परियोजना रद्दीकरण सुरक्षा
If incomplete in 5 years, the project is cancelled and the land is returned on an "as is" basis. Landowners receive an extra compensation of ₹5,00,000 per acre.
5 वर्ष में काम पूरा न होने पर भूमि वापस की जाएगी और ₹5 लाख/एकड़ अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा।
Zero Registration Costs / शून्य पंजीकरण लागत
The expenses on the registration of the sale deed (stamp duty, registration fees, valuer fees, and statutory duties @8% of land value) are entirely borne by the Development Organisation.
बिक्री विलेख (sale deed) के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क व अन्य सभी शुल्क विभाग द्वारा वहन किए जाएंगे।
Buy-Back Option / विभाग द्वारा पुनर्खरीद
If the landowner is unable to sell the allotted plot within 1 year from possession, HSVP offers a buy-back option at the weighted average auction price less 10%.
भूखंड मिलने के 1 वर्ष के भीतर यदि मालिक उसे बेच नहीं पाता है, तो विभाग नीलामी मूल्य से 10% कम पर स्वयं खरीद सकता है।
How It Works / आवेदन प्रक्रिया
Simple 4-stage process to partner with Haryana Shehri Vikas Pradhikaran
Online Application
ऑनलाइन आवेदन
Submit land ownership details, Khasra numbers, and required certificates via OTP gateway.
Feasibility & Scrutiny
व्यवहार्यता और जांच
HSVP conducts viability studies, checks land title encumbrances, and publishes the Layout Plan.
Agreement & Entitlement
समझौता और पात्रता
Execute the partnership sale deed. Instantly receive the Land Entitlement Certificate.
Plot Allotment
विकसित भूखंड आवंटन
Randomized draw of lots allocates high-value developed plots to certificate holders.